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नेहरू का आशिक़ मिज़ाज भारी पड़ा ।

यदि सरदार वल्लभभाई पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते तो भारत कश्मीर,आतंकवाद, और साम्प्रदायिकता जैसे मुद्दों/ समस्याएं खड़ी ही नहीं होती ।देश का दुर्भाग्य उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन आशिक़ मिज़ाज नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे।

राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से उनका ह्रदय सराबोर था.दृढ निश्चय और राष्ट्र हित में कुछ भी करने के लिए कृतसंकल्प सरदार पटेल के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग उनके चरित्र का एक पक्ष प्रस्तुत करता है।

सरदार पटेल का सर्व महत्वपूर्ण योगदान था देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय . गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों(राज्यों) को भारत में मिलाना था। ये दुष्कर कार्य उन्होंने बिना रक्तपात व हिंसा के अपनी बुद्धिमता और कूटनीति के बल पर सम्पादित कर दिखाया।

देश को अखंडता का तोहफा देने वाले सरदार पटेल के साहस ने संभवतः देश के खंड खंड होने से बचाया और उ नके निर्णय देश हित में थे ।राष्ट्र-निर्माता ‘लौह पुरुष’ के नाम से विख्यात सरदार पटेल को भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिये उन्हे भारत का लौह पुरूष के रूप में जाना जाता है।

देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था, जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त तेवर के सामने नेहरू का आशिक़ मिज़ाज विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा ।

भारतीय सिविल सेवा के एम ओ मथाई जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया. मथाई जी ने एक पुस्तक “Reminiscences of the Nehru Age”(ISBN-13: 9780706906219) ‘लिखी ! किताब से पता चलता है कि वहाँ जवाहर लाल नेहरू और माउंटबेटन एडविना (भारत, लुईस माउंटबेटन को अंतिम वायसराय की पत्नी) के बीच गहन प्रेम प्रसंग था । भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और अन्तिम वायसराय लार्ड माउन्टबेटेन की पत्नी एडविना के बीच रोमांस की चर्चा सर्वव्यापी है। एडविना की बेटी पामेला हिल्स ने भी इसे स्वीकार किया।
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भारत की बहुत सी समस्याओं के लिये आशिक़ मिज़ाज जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है। इन समस्याओं में से कुछ हैं:

• लेडी माउंटबेटन के साथ नजदीकी सम्बन्ध
• भारत का विभाजन
• कश्मीर की समस्या
• चीन द्वारा भारत पर हमला
• मुस्लिम तुष्टीकरण
• भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये चीन का समर्थन
• भारतीय राजनीति में वंशवाद को बढावा देना
• हिन्दी को भारत की राजभाषा बनने में देरी करना व अन्त में अनन्त काल के लिये स्थगन
• भारतीय राजनीति में कुलीनतंत्र को बनाये रखना
• भारतीय इतिहास लेखन में गैर-कांग्रेसी तत्वों की अवहेलना

सन १९६५ के बाद भी भारत पर अंग्रेजी लादे रखने का विधेयक संसद में लाना और उसे पारित कराना : 3 जुलाई, 1962 को बिशनचंद्र सेठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखे गये पत्र का एक हिस्सा निम्नवत है-

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति सरकार की गलत नीति के कारण देशवासियों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। विदेशी साम्राज्यवाद की प्रतीक अंग्रेजी को लादे रखने के लिए नया विधेयक संसद में न लाइये अन्यथा देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।…यदि आपने अंग्रेजी को 1965 के बाद भी चालू रखने के लिए नवीन विधान लाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

डा. राममनोहर लोहिया ने संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐशो आराम पर रोजाना होने वाले 25 हजार रुपये के खर्च को प्रमुखता से उठाया था। उनका कहना था कि भारत की जनता जहां साढ़े तीन आना पर जीवन यापन कर रही है उसी देश का प्रधानमंत्री इतना भारी भरकम खर्च कैसे कर सकता है।

एक बार सरदार पटेल ने स्वयं एच.वी. कामत को बताया था कि ”यदि जवाहरलाल नेहरू और गोपालस्वामी आयंगर कश्मीरी मुद्दे को निजी हिफाजत में न रखते तथा इसे गृह मंत्रालय से अलग न करते तो मैं हैदराबाद की तरह इस मुद्दे को भी देश-हित में सुलझा देता।”

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के पच्चीस वर्ष बाद चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने लिखा-”निस्संदेह बेहतर होता, यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता।

सच में देश को लौहपुरुष की बहुत जरूरत है ,..काश सरदार पटेल प्रधानमन्त्री होते तो देश का हाल कुछ और ही होता ,…..आशिक़ मिज़ाज नेहरू की चाटुकारी नीति आज तक देश को खा रही है ,..कब तक खाती रहेगी ?…पता नहीं

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સિરક્રીક વિવાદ?


ભારત અને પાકિસ્તાનની બોર્ડર પર આવેલ સિરક્રીક (દરિયાઈ ખાડી) ની એક તરફ આપણું કચ્છ છે તો બીજી તરફ પાકિસ્તાનનો સિંધ પ્રદેશ છે. ૯૬ કિલોમીટરની આ ક્રીકનો વિભાવાદ આઝાદી અને ગલા વખતથી ચાલ્યો આવે છે. સિરક્રીક વિસ્તારમાં ઓઈલ અને ગેસનો જથ્થો હોવાની શક્યતા છે. દરિયા અને નદીનું ખારું-મીઠું પાણી ભેગું થતું હોવાથી આ વિસ્તારમાં કીમતી માછલીઓ પાકે છે. અલબત્ત, વિવાદિત જગ્યા હોવાથી આ ક્રીક સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આ વિવાદ ઉકેલવા માટે અનેક મંત્રણાઓ થઈ છે. તા. ૧૪થી તા. ૧૬ મે વચ્ચે નવી દિલ્હીમાં બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે મંત્રણાઓ થવાની હતી પણ સિયાચીનનો મુદ્દો વચ્ચે નાખી પાકિસ્તાને મંત્રણા મુલતવી રાખી. આખરે શું છે આ સિરક્રીક વિવાદ?
ભારતની આઝાદી ભાગલા લઈને આવી હતી. ૧૯૪૭થી પાકિસ્તાન સાથે અનેક મુદ્દે વિવાદો ચાલતા રહ્યા છે અને યુગો સુધી ચાલતા રહેશે. પાકિસ્તાન આપણાથી જ છૂટું પડેલું આપણું સૌથી નજીકનું પડોશી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મુદ્દે ચકમક ઝરતી રહે છે. તેમાં એક છે કશ્મીર, બીજું સિયાચીન અને ત્રીજું સિરક્રીક. એમ તો જૂનાગઢ અને હૈદરાબાદ મુદ્દે પણ પાકિસ્તાને ઉહાપા કર્યા છે પણ ત્યાં પાકિસ્તાન કંઈ કરી શકે તેમ નથી. આ બંને શહેર ભારતની ભૂમિ વચ્ચે આવેલાં છે, પણ બાકીના ત્રણેય વિસ્તારો બોર્ડર પર છે અને તેની માલિકી અને કબજાના મામલે બંને દેશ વચ્ચે બંદૂકો અને તોપો ધણધણતી રહે છે.
જો બધું જ નિર્ધારિત સમય મુજબ ચાલ્યું હોત તો તા. ૧૪ મી મેથી આજ દિવસ સુધી નવી દિલ્હીમાં ભારત અને પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે સિરક્રીક મુદ્દે મંત્રણા ચાલતી હોત.
પાકિસ્તાને છેલ્લી ઘડીએ સિરક્રીક મંત્રણાની બેઠક પાછી ઠેલી દીધી અને કહ્યું કે પહેલાં સિયાચીન મુદ્દે વલણ સ્પષ્ટ થાય પછી સિરક્રીક મુદ્દે વાત કરીશું. જૂનની ૧૧મી તારીખથી બંને દેશો વચ્ચે સિયાચીન મુદ્દે વાતચીત થવાની છે. એ પછી ૨૨મી જૂને સિરક્રીક મુદ્દે મંત્રણા કરવાનું નક્કી થયું છે. જોકે તેનો આધાર સિયાચીનની મંત્રણામાં શું થાય છે તેના ઉપર રહેશે. સિરક્રીકની મંત્રણા મુલતવી રાખવા પાકિસ્તાન ભલે ગમે તે બહાનાં કાઢે પણ વધુ એક વખત તેની દાનત છતી થઈ ગઈ છે.
પાકિસ્તાનની હાલત અત્યારે એવી છે કે ભારત સાથેના સંબંધમાં તે નથી આગળ વધી શકતું કે નથી પાછળ જઈ શકતું. પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસીફ અલી ઝરદારી થોડા સમય અગાઉ અજમેરમાં જિયારતના બહાને ભારત આવી ગયા. એ સમયે તેઓએ બધા મુદ્દે ખુલ્લા દિલે વાતચીત આગળ વધારવાની વાત કરી હતી. ત્યારે એવું લાગતું હતું કે સિરક્રીક મંત્રણાઓ સારી રીતે થશે પણ એવું થયું નહીં.
સિરક્રીક સાથે ગુજરાત સીધી રીતે સંકળાયેલું છે. કચ્છની બોર્ડર જમીન અને જળમાર્ગથી પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલી છે. આ બોર્ડર ભૌગોલિક રીતે એવી છે કે ત્યાં અવરજવર અશક્ય ન હોય તો પણ મુશ્કેલ તો ચોક્કસ છે જ. રણ, ખાડી અને દલદલ આ બોર્ડરને સ્પર્શે છે. કચ્છના જિલ્લામથક ભૂજથી ૧૬૫ કિમી. દૂર જાવ એટલે કોટેશ્વર આવે. કોટેશ્વરથી ૪૦ નોટિકલ માઈલ જાવ એટલે સિરક્રીક આવે. બોર્ડર હોવાથી આ વિસ્તાર પ્રતિબંધિત એરિયા છે. સિરક્રીકની માલિકી અંગે બંને દેશોના દાવાઓ ચાલતા રહ્યા છે.
સિરક્રીક આખરે છે શું? સાવ સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો કહી શકાય કે ભારત અને પાકિસ્તાનની જમીન વચ્ચે આવેલી આ એક દરિયાઈ ખાડી છે. સિરક્રીકની લંબાઈ ૯૬ કિલોમીટર છે. પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે ચાલતા આ વિવાદમાં ખાડીની બરાબર વચ્ચેથી ભાગ પાડવાની વાત છે. ખાડીના નકશા ઉપર લાઈન દોરી દેવાની અને અડધી અડધી ખાડી વહેંચી લેવાની. એમ તો આખા વિસ્તારને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયો ગણવાની પણ વાતો થતી આવી છે. બાકી તો બંને દેશ આખેઆખી ક્રીકની માલિકીના દાવા કરે છે. પાકિસ્તાન બોમ્બે ગવર્નમેન્ટ રિઝોલ્યુશન ઓફ ૧૯૧૪નો આધાર આગળ ધરીને સિરક્રીક પર દાવો કરે છે. એ સમયે રાવ મહારાજા ઓફ કચ્છ અને સિંધની સરકાર વચ્ચે સિરક્રીક મામલે એક સમજૂતી થઈ હતી. જોકે એ પછી તો ઘણી ઘટનાઓ બની ગઈ.
સિરક્રીકની એક તરફ આપણું કચ્છ છે તો બીજી તરફ પાકિસ્તાનનો સિંધ પ્રાંત છે. પાકિસ્તાન સિરક્રીકને નેવિગબલ એટલે કે વહાણોની અવરજવર થઈ શકે તેવી ખાડી કહે છે. જ્યારે ભારત સિરક્રીકને નોનનેવિગબલ કહે છે. અત્યારે તો આ વિસ્તારમાં પ્રતિબંધ લાદી દેવાયો છે.
હવે બીજો એક સવાલ. દરિયાઈ ખાડી હોવા છતાં બંને દેશને આ વિસ્તારમાં રસ શું છે? તેનાં અનેક કારણો છે. એક અને સૌથી મોટું કારણ એ છે કે આ વિસ્તારમાં ઓઈલ અને ગેસ મળી આવવાની શક્યતા છે. અલબત્ત, વિવાદના કારણે ત્યાં ખરેખર શું અને કેટલું છે તેનો અભ્યાસ કે તપાસ પણ થઈ શકતી નથી. છતાં આ એક એવી લાલચ છે કે જ્યાંથી આર્થિક ફાયદો થાય. બીજું એક કારણ એ છે કે આ ક્રીક વિસ્તારમાં નદી અને દરિયાના પાણીનું મિલન થાય છે. જે જગ્યાએ ખારા અને મીઠા પાણીનો સંગમ થાય છે ત્યાં કીમતી માછલીઓ પાકે છે. આ માછલીઓ પકડવાની લાલચે ઘણી વાર માછીમારો આ પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં જવા લલચાય છે. ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ પાકિસ્તાની માછીમારોની બોટ પકડે છે અને પાકિસ્તાન કોસ્ટ ગાર્ડ ભારતીય માછીમારોની બોટને.
મુંબઈના આતંકવાદી હુમલા પછી આ ક્રીક સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ પણ મહત્ત્વની અને જોખમી બની છે. કચ્છ બોર્ડર પર બીએસએફ એટલે કે બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ તહેનાત છે. સામાન્ય રીતે દરિયાઈ સુરક્ષાની જવાબદારી કોસ્ટ ગાર્ડ અથવા તો નેવી હસ્તક હોય છે, પણ કચ્છની વિચિત્ર ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત બીએસએફની વોટરવીંગ શરૂ કરવામાં આવી હતી. વોટરવીંગ અહીં સફળ ગઈ પછી દેશના બીજા વિસ્તારોમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી.
સિરક્રીક એવો વિસ્તાર છે જ્યાં ભરતીના સમયે જ પેટ્રોલિંગ થઈ શકે છે. ઓટ વખતે દૂર સુધી પાણી અંદર ચાલ્યાં જાય છે અને ઘણા કિનારે દલદલ બની જાય છે. આ પંથકમાં જવાનો પણ ફસાઈ ગયા હોય તેવા કિસ્સાઓ અનેક વખત બન્યા છે. એટલે આ વિસ્તાર પણ ખતરાથી ખાલી નથી.
દરિયાઈ ઉપરાંત હવાઈ માર્ગે પણ બોર્ડર વાયોલેશનની ઘટનાઓ બની છે. ગુજરાતના એક મુખ્યમંત્રી બળવંતરાય મહેતાના વિમાનને પાકિસ્તાની સેનાએ કચ્છ બોર્ડર ઉપર જ ઉડાવી દીધું હતું. ૧૯૯૯માં બનેલી એક ઘટનાએ પણ બંને દેશ વચ્ચે તનાવ ઊભો કરી દીધો હતો. એ દિવસ હતો, ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૧૯૯૯નો. કચ્છની બોર્ડર ઉપર ઊડતાં પાકિસ્તાનના નેવલ સર્વેલન્સ પ્લેનને ભારતીય વાયુસેનાના વિમાને ઉડાડી દીધું હતું. પાકિસ્તાનના વિમાનમાં પાકિસ્તાની નેવીના પાંચ ઓફિસરો સહિત ૧૬ લોકો હતા. ભારતના રડારમાં દેખાયું કે આ વિમાન ભારતીય સીમામાં ઘૂસ્યું છે. તરત જ ઇન્ડિયન એરફોર્સનું મીગ-૨૧ જેટ રવાના થયું. એર ટુ એર મિસાઈલ છોડીને પાકિસ્તાનના વિમાનને ઉડાવી દીધું. સોળેસોળ લોકોનાં મોત થયાં. ઇન્ડિયન એરફોર્સનું વિમાન સ્ક્વોર્ડન લીડર પી કે. બુંદેલા લઈને ગયા હતા. પાકિસ્તાનના વિમાનને ઉડાવી દેવાની ઘટના બાદ સ્કવોર્ડન લીડર પી.કે. બુંદેલાને વાયુસેના મેડલ પણ અપાયો હતો.
પોતાનું વિમાન ઉડાવી દેવાતા પાકિસ્તાને બુમરાણ મચાવી હતી અને ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસમાં પણ ફરિયાદ કરી હતી. આ વિમાનમાં શસ્ત્રો હતાં જ નહીં અને એ પાકિસ્તાનના હવાઈ વિસ્તારમાં જ ઊડતું હતું તેવા દાવા પાકિસ્તાને કર્યા હતા. વિમાનનો ભંગાર પણ પાકિસ્તાનની હદમાં જ પડયો હતો. જોકે ભારતે કોઈ દરકાર કરી ન હતી.
કચ્છમાં રણ માર્ગે ઘૂસણખોરીના કિસ્સાઓ બનતા રહ્યા છે. અનેક પાકિસ્તાનીઓ કચ્છ બોર્ડરે પકડાયા છે. અનેક રીતે કચ્છ બોર્ડર અત્યંત સંવેદનશીલ છે, એટલે જ સિરક્રીકનું મહત્ત્વ વધી જાય છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ભૂતકાળમાં સિરક્રીક મુદ્દે અનેક મંત્રણાઓ થઈ છે પણ કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. આ વખતે કદાચ બેઠક થઈ હોત તો પણ કંઈ પરિણામ આવે એવું લાગતું ન હતું. આ વિવાદ ઉકલે એવા કોઈ અણસાર અત્યારે તો જોવા મળતા નથી. આ વિવાદ દાયકાઓથી ચાલ્યો આવે છે અને કદાચ સદીઓ સુધી ચાલતો રહેવાનો છે. વચ્ચે વચ્ચે છમકલાં અને મંત્રણાઓ થતાં રહેશે. જો કે છમકલાંઓને બદલે મંત્રણાઓ થતી રહે તો પણ કંઈ ખોટું નથી. આ વિવાદના કારણે આ વિસ્તારમાં પાકતી માછલીઓને આરામથી જીવી શકે તેવું અભયારણ્ય મળી ગયું છે.       

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भोपाल गैस त्रासदी पर किताब आई है- इंपीचमेन्ट

भोपाल गैस त्रासदी का गिद्धभोज

अभी दिसंबर की वैसी सर्द स्याह रातें नहीं हैं कि भोपाल गैस त्रासदी को रस्मी तौर पर ही सही, याद करें. त्रासदी के पच्चीस साल पूरे होने के बाद मीडिया के लिए भी अब भोपाल गैस त्रासदी कोई मुद्दा नहीं है. सबकुछ शांत हो चुका है. लेकिन शांत दिखते माहौल के बीच भोपाल गैस त्रासदी पर किताब आई है- इंपीचमेन्ट. यह किताब भोपाल त्रासदी के लिए संघर्ष करनेवाली नामी पत्रकार अंजली देशपांडे ने लिखा है. इस किताब में अंजलि जो कुछ बताती हैं उसे जानकर नसों एक बार फिर से नफरत का रिसाव शुरू हो जाता है. वह नफरत जो हमारी व्यवस्था से हमें अक्सर होती है. यह किताब बताती है कि कैसे भोपाल गैस त्रासदी को पिछले पच्चीस सालों में हमारी व्यवस्था और एनजीओवालों ने ऐसा गिद्धभोज बना दिया है जिसमें दावतों का दौर बदस्तूर जारी है. 

भोपाल के पीड़ितों की मदद करने के नाम पर लोगों ने अपने कैरियर बनाए, भोपाल की पीड़ितों के संघर्ष में भाग लेने के लिए विदेशों से सीधे या परोक्ष रूप से धन की वसूली की. भोपाल के गैस पीड़ितों की बीमारियों तकलीफों, उनके अनुभवों, उनकी उम्मीदों, उनकी निराशाओं तक को अंतरराष्ट्रीय मंचों और सेमिनारों में बाकायदा ठेला लगाकर बेचा गया. सरकारी अफसरों, राजनेताओं, वकीलों, एनजीओ वाले लोगों यहाँ तक कि अदालतों ने भी भोपाल के लोगों की मुसीबतों की कीमत पर मालपुआ उड़ाया.

 आज़ादी के बाद इस देश में ऐसी बहुत सारी राजनीतिक जमातें खडी हो गयी थीं जिनके नेता आजादी की लड़ाई के दौर में अंग्रेजों के साथ थे. जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद कुछ चापलूस टाइप कांग्रेसियों ने उनकी बेटी को प्रधानमंत्री बनवा दिया और उसी के बाद देश की राजनीति में सांप्रदायिक ताक़तों को इज्ज़त मिलनी शुरू हो गयी. १९७५ में जब इंदिरा गांधी ने अपने छोटे  बेटे को सरकार और कांग्रेस की सत्ता सौंपने की कोशिश शुरू की तब तक अपने देश की राजनीति में राजनीतिक शुचिता को अलविदा कह दिया गया था. इंदिरा गाँधी ने साफ्ट हिन्दुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने का फैसला किया. उनके इस प्रोजेक्ट का ही नतीजा था कि पंजाब में सिखों को अलग थलग करने की कोशिश हुई. उसी दौर में राजनीति में कमीशनखोरी को डंके की चोट पर प्रवेश दे दिया गया. इंदिरा जी के परिवार के ही एक सदस्य को रायबरेली की उस सीट से सांसद चुना गया जिसे उन्होंने खुद खाली किया था. इन महानुभाव ने पहले उनके बड़े छोटे और उसकी अकाल मृत्यु के बाद इंदिरा जी के बड़े बेटे के ज़रिये राजनीतिक फैसलों को व्यापार से जोड़ दिया. हर राजनीतिक फैसले से कमीशन को जोड़ दिया गया. इसी दौर में कुछ निहायत ही गैरराजनीतिक टाइप लोग दिल्ली दरबार के फैसले  लेने लगे. इसी दौर में ६५ करोड़ की दलाली वाला बोफर्स हुआ जो कि बाद के सत्ताधीशों के लिए घूसखोरी का व्याकरण बना. इसी दौर में अपने ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक  हादसा हुआ. अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की भोपाल यूनिट में ज़हरीली गैस लीक हुई जिसके कारण भोपाल शहर में हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोग उसके शिकार हुए. भोपाल गैस काण्ड के बाद अपने देश में अमरीका की तर्ज़ पर एनजीओ वालों ने काम करना शुरू किया और उन्हीं एनजीओ वालों के कारण भोपाल के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका.
१९८९ में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ४७ करोड़ डालर वाला सेटिलमेंट आया था. कुछ बहुत ही ईमानदार लोगों ने उस फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन उनको पता भी नहीं चला और दिल्ली में आपरेट करने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय धंधेबाजों ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ चल रहे संघर्ष को को-आप्ट कर लिया. १९८९ में आये इस फैसले और उसके खिलाफ दिल्ली में चल रहे संघर्ष में शामिल कुछ ईमानदार और कुछ बेईमान लोगों के काम के इर्द गिर्द लिखी गयी एक किताब बाज़ार में आई है इंपीचमेन्ट. नामी पत्रकार अंजली देशपांडे ने बहुत ही कुशलता से उस दौर में दिल्ली में सक्रिय कुछ युवतियों की ज़िंदगी के हवाले से उस वक़्त के राजनीतिक के सन्दर्भ का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी बयान की है. मूल रूप से भोपाल की त्रासदी के बारे में लिखी गयी यह किताब उपन्यास है लेकिन इसे केवल उपन्यास नहीं कहना चाहिए. जिन लोगों ने उस दौर में भोपाल और उसके नागरिकों के दर्द को दिल्ली के सेमिनार सर्किट में देखा सुना है उनको इस किताब में लिखी गयी बातें एक रिपोर्ताज जैसी लगेगीं. इस किताब के कुछ जुमले ऐसे हैं जो उन लोगों को सार्वकालीन सच्चाई लगेगें जिन्होंने दिल्ली के दरबारों में भोपाल के गैस पीड़ितों के दर्द का सौदा होते देखा है.

इस किताब की ख़ास बात यह है कि हमारे समय की तेज़ तर्रार पत्रकार अंजली देशपांडे ने सच्चाई को बयान करने के लिए कई पात्रों को निमित्त बनाया है. हालांकि किताब का कथानक भोपाल के गैस पीड़ितों के दर्द को पायेदार चुनौती देने की कोशिश के बारे में है लेकिन साथ साथ सरकार, न्यायपालिका, राजनेता, मौक़ापरस्त बुद्दिजीवियों और व्यापारियों को आइना दिखा रही औरतों की अपनी ज़िंदगी की दुविधाओं के ज़रिये मेरे जैसे कन्फ्यूज़ लोगों को औरत की इज्ज़त करने की तमीज  सिखाने का प्रोजेक्ट भी इस किताब में मूल कथानक के समानांतर चलता रहता है. नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों के पुरुष वर्चस्ववादी समाज में मौजूद उन लोगों को भी औकातबोध कराने का काम भी इस किताब में बखूबी किया गया है जो औरत की शक्ति को कमतर करके देखते हैं. दिल्ली की भोगवादी संस्कृति में सत्तासीन अफसर की कामवासना का शिकार हो रही औरत भी अपनी पहचान के प्रति सजग रह सकती है और अपने फैसले खुद ले सकती है, यह बात अंजली ने बहुत ही साधारण तरीके से समझा दी है. अक्सर देखा गया है कि औरत के अधिकार की बात करते हुए  वैज्ञानिक समझ वाला पुरुष भी गार्जियन बनने की कोशिश करने लगता है. इस किताब की औरतों को देखा कर लगता है कि उन लोगों की सोच पर भी लगाम लगाने का काम अंजली देशपांडे ने बखूबी किया है .

भोपाल के बाद और पीवी नरसिंह राव के पहले भारतीय राजनीति पूंजीवादी दर्शन की शरण में जाने के लिए जिस तरह की कशमकश  से गुज़र रही थी उसकी भी दस्तक, इम्पीचमेंट नाम की इस अंग्रेज़ी किताब में सुनी जा सकती है. आजएनजी ओ वाले इतने ताक़तवर हो गए हैं कि वे संसद को भी चुनौती देने लगे हैं. लेकिन अस्सी के दशक में वे ऐलानियाँ बाज़ार में आने में डरते थे और परदे के पीछे से काम करते थे. इस कथानक में जो आदमी शुरू से ही भोपाल के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय है वह दिल्ली में पाए जाने वाले दलाली संस्कृति का ख़ास नमूना है. वह कुछ ईमानदार  लोगों को इकठ्ठा करता है, उनको बुनियादी समर्थन देता है लेकिन आखिर में पता लगता है कि बाकी लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन वह न्याय की लड़ाई लड़ाने के धंधा कर रहा था. आज तो ऐलानियाँ फोर्ड फाउंडेशन से भारी रक़म लेकर एनजीओ वाले संसद को चुनौती देने के लिए चारों तरफ ताल ठोंकते नज़र आ जायेगें लेकिन उन दिनों अमरीकी संस्थाओं से पैसा लेना और उसको स्वीकार करना बिलकुल असंभव था. खासकर अगर उस पैसे का इस्तेमाल  भोपाल जैसी त्रासदी के खिलाफ न्याय लेने के लिए किया जा रहा हो. लेकिन पैसा लिया गया और पवित्र अन्तः करण से लड़ाई लड़ रही औरतों को आखिर में साफ़ लग गया कि आन्दोलन वासत्व में शुरू से  ही सरकारी एजेंटों के हाथ में था और ईमानदारी से न्याय की लड़ाई लड़ रही लडकियां केवल उसी पूंजीवादी लक्ष्य को हासिल करने के लिए औज़ार बनायी गयी थीं. उनके कारण ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मिलीभगत को दी जा रही चुनौती को विश्वसनीय बनाया जा सका. भोपाल के हादसे से भी बड़ा हादसा दिल्ली के दरबारों में हुआ था जब सत्ता में शामिल सभी लोग मिल कर यूनियन कार्बाइड के कारिंदे बन गए थे. पूरी किताब पढ़ जाने के बाद यह बात बहुत ही साफ़ तरीके से सामने आ जाती है.
स्थापित सत्ता किस तरह ईमानदार लोगों का शोषण करती है उसको भी समझा जा सकता है. दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर सेमिनार में मिल जाते हैं. वे अपने आप को सम्मानित व्यक्ति कहलवाते हैं. हर तरह के अन्याय के खिलाफ बयान देते है और बाद में अन्यायी से मिल जाते हैं. १९८९ में सुप्रीम कोर्ट  की निगरानी में हुए सेटिलमेंट के बाद यह लोग भी सक्रिय हो गए थे और उनके खोखलेपन को भी समझने का मौक़ा यह किताब देती है .किसी भी न्याय की लड़ाई में किस तरह से अवसरवादियों की यह प्रजाति घुस लेती है, उसका भी अंदाज़ १९८९ की इन घटनाओं से साफ़ लग जाता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश दिल्ली में सक्रिय न्याय की योद्धा औरतों ने जब उन जजों के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की बात की तो उसको खारिज करवाने के लिए स्थापित  सत्ता ने जो  तर्क दिए वह भी पूंजीवादी संस्कृति में मौजूद दलाली के जीनोम को रेखांकित कर देती है उन तर्कों को काट  पाना आसान नहीं है .किताब के एक चरित्र हैं कानून के शिक्षक, प्रोफ़ेसर थापर. वे सवाल पूछते हैं कि  किस पर महाभियोग चलेगा उन नेताओं और अफसरों पर जिनको कार्बाइड ने भारी रक़म दी? क्या आपको मालूम है कितने नेताओं की पत्नियां न्यूयार्क में खरीदारी करने गयी थीं और उनका सारा भुगतान कार्बाइड ने किया था? क्या आप उन सभी अफसरों पर महाभियोग चलायेगें  जो भोपाल की कार्बाइड फैक्टरी में जांच करने गए थे और लौट कर बताया कि सब कुछ ठीक है या उन डाक्टरों पर जिन्होंने सिद्धांत बघारा कि भोपाल में गैस से कोई  नहीं मरा था, बल्कि मरने वाले वे लोग हैं जो बीमार थे या वैसे भी मरने वाले थे. या उन अर्थशास्त्रियों पर  अभियोग चलायेगें जो कहते हैं कि कार्बाइड जैसे उद्योगों की हमें बहुत ज़रुरत है क्योंकि उसी से तरक्की होती है. भोपाल हादसे के बाद उस सहारा पर मौत की छाया पड़ गयी थी लेकिन जिस तरह से दिल्ली के गिद्धों ने उस हादसे को अपनी आमदनी का साधन बनाया वह अंजली देशपांडे की किताब में बहुत ही शानदार तरीके से सामने आया है.

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सोनिया गाँधी को

जिस एन्टोनिया एबीज मैनो उर्फ सोनिया गाँधी को
१) भारत की एक भी भाषा नहीं आती है और जिसकी नागरिकता संदेह के घेरे में हो,
२) जो कक्षा ५ तक ही पढ़ी हो, जो विधवा हो चुकी हो,
३) जो किसी भी हालत में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हो,
४) जिसका भारत में एक भी पुस्तैनी रिश्तेदार न हो,
५) जिसका भारत में अपना एक खुद का घर भी न हो,
६) जिसका इकलौता बेटा भी दिमागी तौर से मेधावी न हो,
७) जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म से भी न हो और रोमन कैथोलिक इसाई हो,
८) जिसने कभी कोई आय वाली नौकरी न की हो,
९) जो कभी सार्वजानिक जीवन न जिया हो,
१०)जिसने कभी ढाबे में वेटर की नौकरी पेट पालने के लिए किया हो,
११)जिसे स्वयम उसकी सास ने अपनी बहु मानने से इंकार कर दिया हो,
१२)जिसके विरोधी भारत की बहुसंख्यक हिंदू हो,
१३)ऐसे लोकतांत्रिक देश भारत में जहा नेताओ की तकदीर वोटो के बहुमत से तय होता हो,

– निश्चित रूप से इसमे कोई ऐसे लोग है जो विदेशी ताकतों के गुलाम है और वह अपने निजी लाभ के लिए भारत की जनता को गुमराह करके और आपस में लड़ा कर सोनिया को जानबूझकर आगे रखकर उसका फायदा उठा रहे हैं,
 

– इसमे ऐसे छुपे लोग शामिल है जो पैसे और ताकत के बल पर भारत की मिडिया को इस तरह से चला रहे हैं की भारत के पढ़े लिखे वर्ग को सही समाचार मिल ही न पाए और उनको क्रिकेट, कटरीना, फिल्म,सलमान की शादी, रखी का स्वयम्बर और हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाले अश्लील नृत्य, अश्लील विज्ञापन, अश्लील पहनावे दिखाकर गुमराह किया जा रहा है,
 
– किसके इशारे पर भारत में नए राष्ट्रवादी चैनलों को न्यूज चैनल बनाने की अर्जी पिछले ५ सालो से अटकी पडी है, जबकि पच्चीसों भांड चैनलों को अश्लीलता दिखने की स्वीकृति तुरंत दे दी गयी. किसके इशारे पर
आस्था जैसे चैनलों पर स्पेशल कड़ाई की जा रही है.

– भारत स्वाभिमान के जिन कार्यक्रमों में ७२ चैनलों के कैमरे पूरी रिकार्डिंग करते है और उनकी एक सिंगल क्लिप भी प्रसारित नहीं की जाती है, किसके इशारे से भारतीय अभिलाखागारो से पोल खोलने वाले दस्तवेज गायब किये जा रहे हैं और उसमे नकली दस्तावेज शामिल किये जा रहे हैं,

– किसके इशारे पर भारतीय बच्चो को झूठा इतिहास आज भी पढाया जा रहा है जबकि इस इन्टरनेट के ज़माने में सही जानकारी तक सबकी पहुच बन चुकी है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी का महिला वकील के साथ अश्लील कृत्य को चैनलों में दिखने से मना कर दिया गया लेकिन इन्टरनेट ने मात्र ९० मिनट में हर भारतीय के पास कांग्रेस की हकीकत भेज दी इसलिए फेसबुक को भी बंद करने की कवायद किसकी सह पर हो रहा है.

– सोनिया के हर इटालियन चहेते को भारत के बड़े बड़े ठेके आकर्षक रेट पर कौन दिलवा देता है, सोनिया को इसकी आ बी सी डी भी नहीं आती है, 

– कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू नेता होने के बावजूद भी खुलेआम हिंदू विरोधी कानून किसके इशारे पर बन रहे हैं और भारत की तथाकथित हिन्दुओ की पार्टी बीजेपी इसका खुला विरोध और प्रभावी विरोध किसके इशारे पर नहीं कर पा रही है, क्या सुब्रमनियन स्वामी की “विदेशियों द्वरा ब्लैकमेल “ फंडा सही नहीं है. और सुब्रमनियन जैसा विरोध बीजेपी के नेता क्यों नहीं कर पा रहे हैं.
 
– भारत में अबतक कुल १७००० दंगे हुए हैं जिसमे सबसे ज्यादा हिन्दुओ का कत्ल हुआ तो किसके इशारे पर सिर्फ मोदी को मिडिया बार बार हत्यारा बोलती है जैसे यह भारत का पहला और अंतिम दंगा है, क्या कांग्रेस के पीछे की ताकते जागते हिन्दुओ शक्तियों का अहसास कर चुकी हैं, 
– भारत में सैकड़ो भारतीय लोगो की बैंक खोलने की अर्जिया धुल खा रही है और इटली के ८ और स्विटजरलैंड के ४ चोर बैंको को भारत में लुट का माल छुपाने की अनुमति के पीछे क्या सिर्फ सोनिया की ही ताकत है, सोनिया के पुरे खानदान में कोई माफिया या राजनेता नहीं हुआ है नहीं इसके पास खाने को पैसे थे
तो सोनिया के पीछे की वह छुपी ताकत अबतक भारत के लोग क्यों नहीं जान पाए. ऐसे बहुत सारे अनगिनत बिंदु हैं लेकिन सब सिर्फ प्रश्न खडा करते हैं उत्तर कही से नहीं मिलाता है, लेकिन सुब्रमनियन स्वामी ब्लैकमेल सिद्धांत में ही इसका उत्तर छुपा है, डॉ.स्वामी न कहा की भारत के अधिकांश बड़े नेता विदेशी ताकतों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसमे काफी कुछ सच्चाई हो सकती है. आप सोचिये, जो अभिषेक मनु सिंघवी हर किसी को कानून का डर दिखाते थे, वे एक मिनट में हवा हो गए और गड्ढे में चले गए. 
भारत के अधिकांश नेताओ का परायी औरतो और खासकर के विदेशी औरतो के साथ वीडियो बनाकर इन ताकतों के पास सुरक्षित हैं और इनको हमेशा डर लगा रहता है की सोनिया पर निर्णायक हमला करने पर यह तुरंत उजागर होकर नेता को मिटते देर नहीं लगेगी वह भी तब जब की भारत की पूरी भांड मिडिया इन ताकतों से मिली हुई है, एक अकेला हैकर भी इनको ब्लैकमेल कर सकता है, भारत के युवा कांग्रेस को खतम करने के लिए बीजेपी को दूसरा विकल्प मानते है, पहला विकल्प वे बाबा रामदेव जी की अगुआई में डॉ.सुब्रमनियन के सहयोग से मोदी को आगे रखकर हिंदू ताकतों को एक साथ लाकर नया राजनैतिक मंच खडा करने को मानते हैं जो निश्चित ही कांगेस को भारत से हमेशा के लिए मिटा देगी. ! “

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धर्मपरिवर्तन धंधा बन चुका है-सोनिया गाँधी क्यूँ लौटी?एक राजनीतिक मकसद है

आज भारत में धर्मपरिवर्तन धंधा बन चुका है जिसके मूल में राजीनीतिक साम्राज्यवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पैसा लगा हुआ है. भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की धारा 25 के तहत भारत के हर नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह कोई धर्म अपनाने के लिए आजाद है. लेकिन आज भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है उसका एक राजनीतिक मकसद है और यह बहुराष्ट्रीय कंपनी के व्यापार में बदल चुका है. यह परावर्तित लोगों को साम्राज्यवादी ताकतों का पिछलग्गू बनाता है.

मैं जब धर्मपरिवर्तन को व्यापार कहता हूं तो यह अनायास नहीं है. इसके पीछे ठोस तथ्य हैं. इसके लिए मैं सेविन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च का उदाहरण पेश करना चाहूंगा. एक अकेले सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च ने साल 2004 में विदेशों से 5850 करोड़ रूपये प्राप्त किये. इस पैसे का उपयोग 10 लाख लोगों का धर्मपरिवर्तन करने के लिए किया गया. कनाडा के धर्म-प्रचारक रॉनवाट्स सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च के दक्षिण एशिया के प्रमुख हैं. 1997 में व्यापारिक वीजा लेकर वे भारत में दाखिल हुए थे. जब वे भारत आये थे तो उस समय इस चर्च के सवा दो लाख सदस्य थे. यह इस चर्च के 103 साल के काम का नतीजा था. लेकिन बाद के पांच सालों में सदस्यों की संख्या अचनाक बहुत तेजी से बढ़ी और यह सात लाख हो गयी. ग्लोबल इन्वेगेलिज्म के निदेशक मार्क फिन्ले ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अकेले 2004 में भारत में 10 लाख 71 हजार 135 लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया जो कि पिछले पंद्रह सालों में सर्वाधिक था. यही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 15 से 30 वर्ष के 6 लाख नौजवान चर्च के प्रचार, भीड़ को धर्म सभाओं तक लाने व चमत्कारी शो आयोजित करने में लगे हुए हैं.

अब यह ज्यादा स्पष्ट नजर आने लगा है कि धर्म परिवर्तन के काम को साम्राज्यवादी देशों ने अपने हित के कामों में प्रमुख स्थान दिया है. कनाडा की डोरोथी वाट्स एक योजना चला रही हैं जिसका नाम है 10 गांव और 25 घर. यह एक धर्मपरिवर्तन योजना है जो गांवों को अपना निशाना बनाती है. 1998 में 10 गांव कार्यक्रम 17 बार चलाए गये और उससे 9337 लोग ईसा की शरण में पहुंचे. 1999 में यह कार्यक्रम 40 बार आयोजित किया गया और इस साल इससे 40 हजार लोग ईसाई बने. अपने इन शुरूआती नतीजों से उत्साहित होकर डोरोथी वाट्स ने अब 50 गांव योजना शुरू की है. इससे हर महीने 10 हजार लोगों को बैप्टाईज किया जा सकेगा या ईसाई बनाया जा सकेगा.

अमेरिका की मैसिव इवेन्गुलाईजेशन आफ इंडिया नामक संस्था धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन की नयी तकनीकि से लैस होकर इस काम में उतरी है. यूं तो यह योजना 1990 में शुरू की गयी थी लेकिन बुश जूनियर के अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद इसे गति मिली. इस योजना का असली मकसद है कि भारत को तेजी से ईसाई देश में बदलना है. इस योजना के तहत भारत गरीबों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा चर्च निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराना है. इस संस्था के पास पैसे की कमी नहीं है और वह एक पास्टर (मुख्य ईसाई प्रचारक) को 10 हजार रूपये मासिक तनख्वाह देती है. एक पास्टर के नीचे जो लड़के काम करते हैं उन्हें तीन से पांच हजार रूपये मासिक दिया जाता है. इसके अलावा गांव में जिन्हें रिसोर्स पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भी पांच सौ रूपये मासिक दिया जाता है.

धर्म परिवर्तन का असर तब दिखाई पड़ता है जब ईसाई अलग राज्य की मांग करने लगते हैं.या फिर अलग देश का ही सपना देखने लगते हैं. उत्तर पूर्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा बाकायदा अलग ईसाई राज्य बनाने का आंदोलन चला रहा है. उसकी घोषणा में साफ लिखा है कि उसे त्रिपुरा को खुदा की राजधानी बनाना है. अप्रैल सन 2000 में सीआरपीएफ ने बैप्टिस्ट चर्च आफ त्रिपुरा के सचिव को भारी मात्रा में गोला-बारूद, 50 जिलेटिन की छड़ें, 5 किलो पोटेशियम, 2 किलो सल्फर और बम बनाने के दूसरे सामान के साथ गिरफ्तार किया था. चर्च का दूसरा पदाधिकारी जटन कोलोई ने गिरफ्तार होने पर बयान दिया कि उसने नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट आफ त्रिपुरा के बेस में गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया है.

इन्हीं बातों को देखते हुए हम धर्म परिवर्तन को सही नहीं मानते. अगर धर्मपरिवर्तन साम्राज्यवादी हितों की पूर्ती, जातीय उत्पीड़न और सामाजिक गैर बराबरी को बढ़ाता है तो हम इसका विरोध करते हैं. अगर वह चर्चों, मिशन, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में उच्च जाति के ईसाईयों का कब्जा बरकार रखता है और गरीबों और दलित ईसाईयों को वहां प्रवेश की भी मनाही होती है तो ऐसे धर्म परिवर्तन का मकसद समझ में आता है.

अगर मै मौजूदा सूरते हाल देखता हु वो भी २००१ इस टेबल से १० साल बाद की तो मुझे कुछ ही और दिखाई देता है!
जो राज्य कभी हिन्दू और मुस्लमान बहुल हुआ करते थे वो राज्य अब ईसाई बहुल कैसे हो गए? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पिलाई गई की १० सालो में ही वो राज्य ईसाई बन गए और हमें कानो कान कोई खबर नहीं हुई। आज भी इन राज्यों में धर्मान्तरण जारी है पर इन राज्यों की शायद ही कोई खबर हम तक मीडिया के द्वारा पहुचाई जाती है।
“द विन्ची कोड” जो की पुरे विश्व में चली कही उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ लेकिन भारत में कैथोलिक ईसाई पादरियों ने इस पर केस दर्ज किया इसे बैन करने के लिए भारत में। कैथोलिक इसइयो की बात करे तो इनको सबसे ज्यादा इनको ही धर्मपरिवर्तन करने की पड़ी रहती है और सबसे ज्यादा बर्बर ये रहे हैं लेकिन यहाँ भारत में ये शांत रूप से हिन्दू और मुस्लमान को लड़ाते हुए इनका धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं।
किसी भी जगह पर एक भी परिवार भले वो गरीब हो अगर ईसाई बन जाता है तो तुरंत किसी जमीन को अधिगृहित करके उस पर एक भव्य चर्च का निर्माण किया जाता है। उस गरीब के पास तो इतना पैसा नहीं होता की वो अपनी रोटी ला सके फिर ये चर्च कैसे बन जाता है वहा।
कुछ जगहों पर ऐसा भी पाया गया है की अगर वहा के स्थानीय लोग अगर भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं तो सीधा उस मिसनरी से सम्बंधित देश के सर्वोच्च पदासीन पदाधिकारी चाहे वो वहा का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति उसका फ़ोन आता है उस राज्य के मुख्या मंत्री के पास और मुख्या मंत्री से उस जिले के DM के पास ताकि उसी भूमि का अधिग्रहण हो और वहा चर्च बने।
अब मै एक और न्यूज़ को आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा-
एक वेबसाइट हैं http://www.dalitnetwork.org/ जो की एक अमेरिकी ईसाई की मिस्सनरी है जो २००२ में USA में बनी और इसके प्रेसिडेंट का नाम है DR. JOSEPH D’SOUZAजो की भारत के क्रिस्चियन कॉउन्सिल के भी प्रेसिडेंट हैं| ये हैं तो एक ईसाई पर इनको चिंता है दलितों की। ऐसा क्या दिखा इस ईसाई को दलितों में। क्यों ये दलित फ्रीडम नेटवर्क चला रहा है एक ईसाई हो कर भी इसका मतलब साफ़ है की ये यहाँ दलित फ्रीडम के नाम पर धर्मान्तरण करने की कोसिस कर रहा है पर मै तो कहूँगा की ये धर्मान्तरण कर रहा है और कोई समझ नहीं प् रहा है या समझ कर भी नासमझ बनने की कोसिस कर रहा है।
सुबूत के तौर पर मै आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा क्युकी आज का हिन्दू बिना सुबूतो के तो कुछ देखना नहीं चाहता है-
देखिये यहाँ यह लिखा है की जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे तो धर्मपरिवर्तन रुक गए थे मिस्सनारिज को कितनी समस्या हुयी थी धर्मपरिवर्तन करने में. अब आपको यह भी समझ में आया होगा की सोनिया गाँधी क्यूँ लौटी…
यह पैराग्राफ देखिये निचे दिए हुए लिंक का-
• Persecution: When Hindu fundamentalists won national elections in 1998, they brought an assertive Hinduism that fostered anti-conversion laws and persecution of Christians. Public evangelism became nearly impossible. Indian missionaries retreated from street preaching and public rallies, and instead settled in single locations to open schools, offer economic development and training, and plant house churches.
http://www.christianitytoday.com/ct/2011/july/indiagrassroots.html?start=4
इन लोगो ने सोसिअल नेट्वोर्किंग साइट्स तक पर अपने नुमैन्दे बैठा रखे हैं जो की आए दिन हिन्दू देवी-देवताओ को गली देते हुए दिख जाते हैं वो भी हिन्दू नामो से, मूर्ति पूजा को मना करते हैं, लेकिन जब इनसे कुछ ही सवाल पूछे जाते हैं तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है।

१. क्राइस्ट पैदा कैसे हुए? (गौर तलब है की कोई भी वर्जिन लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकती है ये हम सभी जानते हैं)
२. क्राइस्ट के बीवी बच्चो का क्या हुआ? जिसे ये अपना स्वार्थ साधने के लिए एक वेश्या बुलाते हैं पर असल में वो क्राइस्ट की बीवी थी।
३. क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा की वो भगवान हैं उन्होंने हमेसा कहा की वो भगवान के बच्चे हैं, फिर आज क्राइस्ट भगवान कैसे बन गए?
४. क्राइस्ट को क्यों मारा गया?
५. क्या कभी किसी के मरने को हंसी खुसी मनाया जाता है पर ये ईसाई क्राइस्ट की मौत को मानते हैं।
६. ईसाई मूर्ति पूजा को मना करते हैं पर खुद क्राइस्ट की प्रतिमा के सामने झुकते हैं और साथ एक क्राइस्ट की प्रतिमा को अपने गले में धारण किये हुए देखे जा सकते हैं? फिर तो सबसे बड़े मूर्ति पूजक ईसाई ही हुए।
७. ऐसा सिद्ध हो चूका है की क्राइस्ट मरने से पहले भारत आ चुके थे और हिंदुत्व अपना लिया था फिर ईसाई कहा से आ गए?
८. ईसाई हमेसा अपने धर्म को सबसे पुराना और सबसे अच्छा बताते हैं पर क्रिस्चियन हुए क्राइस्ट के बाद तो उसके पहले ये क्या थे? जबकि ये सिद्ध हो चूका है की हमारा सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है और विज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ========================

(नोट – रही बात शांति की, तो सेकुलरों को लगता है कि समूचे भारत से हिन्दुओं को मार-मारकर भगाने और बाकी बचे-खुचे को धर्मान्तरित करने के बाद ही “शांति” आयेगी…, हालांकि हकीकत ये है कि शांति सर्वाधिक वहीं पर होती है, जहाँ हिन्दू बहुसंख्यक हैं…पूर्वोत्तर और कश्मीर में नहीं या अल्पसंख्यक बहुल इलाको में नहीं)

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The CISSP Certification Background

The CISSP Certification Background

The need for professionalism was a serious topic among computer security practitioners for many years.
Professionalism was viewed as the way to upgrade this often ill-defined and poorly understood craft to that of a recognized and disciplined profession.   By the mid-1980s, a number of professional societies in North America concluded that a certification process attesting to the qualifications of information security personnel, would enhance the credibility of the computer security profession.  Through the societies’ cooperative efforts, the International Information Systems Security Certification Consortium, or (ISC)² , was established in mid-1989 as an independent, nonprofit corporation whose sole charter is to develop and administer a certification program for information security practitioners. Now firmly established in North America, the program is quickly gaining international acceptance.

The CISSP Examination

The eligibility requirements to sit for the CISSP examination are completely separate from the eligibility requirements necessary to be certified as a CISSP.

The CISSP Examination Structure

The CISSP Certification examination consists of 250 multiple-choice questions. Candidates have up to 6 hours to complete the examination. Ten CISSP information systems security test domains are covered in the examination pertaining to the Common Body of Knowledge:

  • Access Control Systems & Methodology
  • Applications & Systems Development
  • Business Continuity Planning
  • Cryptography
  • Law, Investigation & Ethics
  • Operations Security
  • Physical Security
  • Security Architecture & Models
  • Security Management Practices
  • Telecommunications, Network & Internet Security
To sit for the CISSP examination, a candidate must:

The eligibility requirements to sit for the CISSP examination are completely separate from the eligibility requirements necessary to be certified as a CISSP.

  • Submit the examination application with the required fee Click here to download the CISSP Exam application
  • Assert that he or she possesses a minimum of five years of professional experience in the information security field or four years plus a college degree. Or, an Advanced Degree in Information Security from a National Center of Excellence or the regional equivalent can substitute for one year towards the five-year requirement.
  • Complete the Candidate Agreement, attesting to the truth of his or her assertions regarding professional experience and legally commit to adhere to the CISSP Code of Ethics.
  • Successfully answer four questions regarding criminal history and related background.
To become certified as a CISSP, a candidate must:
  • Pass the CISSP exam with a scaled score of 700 points or greater.
  • Meet the CISSP experience eligibility requirements.
  • Submit a properly completed and executed Endorsement Form Click here to download the CISSP certification endorsement form
  • If the candidate is selected for audit, they must successfully pass that audit of their assertions regarding professional experience.

The Endorsement Process:
A candidate applying for certification must be endorsed by another (ISC)² certified professional in good standing before the credential can be awarded.
A candidate receiving a pass letter informing the candidate that he or she has passed the certification examination will also receive a blank endorsement form. The form must be completed and signed by an (ISC)² certified professional. The (ISC)² certified professional  is anyone who:

  • Is able to attest to the candidate’s professional experience
  • Is an active (ISC)² credential holder in good standing

The endorser will attest that the candidate’s assertions regarding professional experience are true to the best of the endorser’s knowledge, and that the candidate is in good standing within the information security industry.
You can also download the endorsement form, Then, print it out, have it completed and signed by a proper endorsing party, and return it to:
(ISC)² Services
2494 Bayshore Blvd, #201
Dunedin, FL 34698
United States
(ISC)² Services staff will review the form upon receipt to ensure that it is properly completed and executed. If so, (ISC)² Services will mail you your certificate.
Please note: A percentage of the candidates who pass an (ISC)² examination and submit endorsements will be randomly subjected for audit and required to submit additional information, as required, for verification.
If you cannot find a certified individual to act as an endorser, (ISC)² will act as an endorser for you in consideration of which, (ISC)² will require the same documentation that is submitted by a candidate who is randomly selected to be audited.

What happen if you get audited?

A percentage of the candidates who pass the CISSP examination and submit endorsements will be randomly subjected to audit and required to submit a resume for formal review and investigation. If audited (subject to results), the credential will be awarded within seven business days and notification sent via e-mail. Naturally, there may be some delays due to mail service or the number of forms received. Also, audits may require additional time for verifying information and/or contacting references.

Post Certification – Now that you are a CISSP

Once an individual has successfully passed an (ISC)² credentialing examination, continuing education is required to maintain their certification in good standing.

Continuing Professional Education Credits:

In addition to paying an annual maintenance fee and subscribing to the Code of Ethics, a CISSP must earn continuing professional education credits every three years – or retake their certification examinations. CPE credits are earned by performing activities largely related to the information systems security profession including, but not limited to, the following:

  • Educational courses or seminar attendance.
  • Association chapter membership and meeting attendance – Like ISSA, ISACA, etc.
  • Security conference attendance.
  • Vendor presentations .
  • University/college course completion.
  • Providing security training.
  • Publishing security articles or books.
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ફ્રી WiFi Zoneમાં ડાઉનલોડ કરતાં પહેલાં વાંચી લેજો

ફ્રી WiFi Zoneમાં ડાઉનલોડ કરતાં પહેલાં વાંચી લેજો

 

મોટા ભાગના લોકો લેપટોપ, ટેબલેટ કે સ્માર્ટફોનને ફ્રી પબ્લિક વાઇફાઇ નેટવર્કથી કનેક્ટ કરે છે. આમ કરવું કયારેક જોખમી પુરવાર થઈ શકે છે. હેકર્સ એની મદદથી તમારા વેબસાઇટ લોગઇનથી વિગતો મેળવી શકે છે. જોકે, યૂઝર અનસેફ વાઇફાઇથી કનેક્ટ રહે ત્યારે જ આ શકય બને છે.

ઉપરાંત હેકર્સ સ્માર્ટફોન કે ટેબલેટમાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશનની ચોરી પણ કરી શકે છે, પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે હેકર્સના ડરથી ફ્રી પબ્લિક વાઇફાઇનો ઉપયોગ જ બંધ કરી દેવો જોઈએ. ચોક્કસ જ કેટલીક કાળજી રાખવાની જરૂર છે, જેના પછી કોઈ સમસ્યા વિના ફ્રી વાઇફાઇનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

*નેટવર્ક સિકયોર હોય

જો તમે કોઈ સેફટી ફીચર વિના વાઇફાઇનો ફ્રી પબ્લિક હોટ સ્પોટ ઉપયોગ કરતા હોય તો આ તમારા માટે ખતરનાક પણ પુરવાર થઈ શકે છે. જોકે, એમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે, જેના મારફત યૂઝર બો ફ્રીલોડર્સથી બચી જાય છે. એનો ફાયદો એ રહે છે કે, કોઈ પણ તમારા વાઇફાઇથી કનેકટ ન થઈ શકે. જો તમે આ પ્રકારની સિકયુરિટી સિસ્ટમની મદદ મેળવવા ઇરછો છો તો તમારા પર્સનલ ડેટા સુરક્ષિત રહેવાની શકયતા વધી જાય છે.

આજકાલ એ પણ જોવા મળે છે કે, પબ્લિક એરિયામાં કેટલાક હોટ-સ્પોટ પણ લોકપ્રિય થઈ રહ્યાં છે. એકવખત જયારે તમારું ડિવાઇસ આ પ્રકારના નેટવર્કથી કનેક્ટ થાય છે ત્યારે એના ડેવલપરથી તમારું કન્ટેન્ટ બચાવવું મુશ્કેલ છે. આથી આ પ્રકારના નેટવર્કથી બચવાની કોશિશ કરો અને ફ્રી વાઇફાઇ નેટવર્ક યૂઝ કરતાં પહેલાં એનું નામ ચોક્કસ ચેક કરી લો.

*કાળજીપૂર્વક કરો ઉપયોગ

છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્માર્ટફોન અને ટેબલેટમાં છુપાયેલી એપ્લિકેશન્સ મારફતે મેલવેરમાં ખાસ્સો એવો વધારો થયો છે. જોકે, આ મામલે આઇફોન અને આઇપેડ યૂઝર્સ કંઈક અંશે ભાગ્યશાળી પુરવાર થયા છે. હકીકતમાં એપલનું સ્ક્રીનિંગ પ્રોસેસ ખૂબ જ સ્ટ્રીકટ છે,

જે આ પ્રકારની એપ્લિકેશન્સને એકસેપ્ટ કરતી નથી. આમ છતાં પણ એપલના યૂઝર્સ આ પ્રકારની સમસ્યાની ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે. જોવા મળ્યું છે કે, આવા મામલામાં એન્ડ્રોઇડ યૂઝર્સને વધારે સમસ્યા રહે છે. જાણકારો કહે છે કે, વાઇફાઇનો ઉપયોગ કરો ત્યારે નવી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવામાં કાળજી રાખવી જોઈએ.

*ઉપાય શું છે?

જાણકારોની વાત પર વિશ્વાસ કરીએ તો આ સમસ્યાનો ખૂબ જ સામાન્ય રીતે ઉકેલ આવી શકે છે. તમારે એવીજી એન્ટિ વાઇરસ ટૂલને ડિવાઇસમાં ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. એવીજી એન્ટિ વાઇરસ ટૂલ ગેઝેટની તમામ એપ્લિકેશન સ્કેન કરી યૂઝરને ઇન્ફોર્મ કરે છે.

આ રીતે યૂઝર પહેલાં જ એલર્ટ થઈ જાય છે અને તેમનું ગેઝેટ મેલવેરનો શિકાર થવાથી બચી જાય છે. એટલું જ નહીં યૂઝર પાસવર્ડ નાંખીને આવી એપ્લિકેશન્સને લોક પણ કરી શકે છે, જેનાથી આ ડિવાઇસ હેકર્સથી બચી રહેશે.

*અપડેટ કરો સોફ્ટવેર

આજકાલ સ્માર્ટફોન અને ટેબલેટ નિર્માતા કંપનીઓ એમના ફંકશન્સને ઇમ્પ્રૂવ કરતી હોય છે. જેમ કે જો તમે કોઈ ડિવાઇસ બે મહિના પહેલાં ખરીદી હોય તો એમાં આજની તારીખમાં ઘણો સુધારો આવી ગયો હશે. આથી ડિવાઇસમાં સિકયુરિટી ફીચર્સ અપડેટ કરતા રહેવું જોઈએ. જેથી ખતરાથી બચી શકાય. જોકે, સ્માર્ટફોન અને ટેબલેટ પોતાની રીતે જ અપડેટ થતાં રહે છે.

ઉદાહરણ તરીકે આઇફોન અને આઇપેડમાં આઇઓએસ-૫નું વર્ઝન સોફ્ટવેર ઉપલબ્ધ છે. યૂઝર જયારે ચીપ વાઇફાઇ નેટવર્કથી કનેકટ થવા લાગે છે ત્યારે આ સોફ્ટવેર ઇન્ફોર્મ કરી દે છે. હવે એન્ડ્રોઇડ બેઝ સ્માર્ટફોન અને ટેબલેટમાં પણ આવી સુવિધા મળી રહી છે.

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